नयी दिल्ली: 21 मार्च (वार्ता) लोकसभा ने वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू – कश्मीर के 1.18 लाख करोड़ रुपए के बजट प्रस्तावों को मंगलावार केा ध्वनिमत से पारित किया। वित्तराज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में भोजनावकाश के बाद जम्मू कश्मीर के 2023-24 के विनियोग विधेयक तथा चालू वित्त वर्ष 2022-23 की अनुपूरक मांगों तथा उससे संबंधित विनियोग विधेयक को पेश करते हुए सदस्यों से इस पर चर्चा करने तथा पारित करने का आग्रह किया। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा के जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए इस बार एक सराहनीय बजट पेश किया है जिसमें वहां की जनता की आकांक्षाओं का पूरा ध्यान रखा गया है।
उनका कहना था कि बजट में जिस तरह से प्रावधान किया गया है उसका पूरा लाभ जम्मू- कश्मीर के आवाम को मिलेगा। उन्होंने विपक्ष की नारेबाजी के बीच कहा कि सरकार ने इस केंद्र शासित क्षेत्र के विकास के लिए पहली अप्रैल से शुरू होने जा रहे अगले वित्त वर्ष में एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के व्यय का प्रावधान किया है। इससे राज्य के हर वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों से इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में शामिल होने का आग्रह किया और कहा कि सदस्यों को राज्य के विकास की योजनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जुगलकिशोर का वक्तव्य पूरा होने के बाद पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल वित्त राज्य मंत्री श्री चौधरी से विधेयक को पारित कराने का प्रस्ताव रखने को कहा। हंगामे के बीच सदन ने श्री चौधरी द्वारा प्रस्तुत जम्मू- कश्मीर के अगले वित्त वर्ष के बजट और विनियोग विधेयक तथा चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान मांगेां से संबंधी सभी प्रस्तावों को ध्वनिमत से बजट को पारित कर दिया।
